दुबई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को सीएए और एनआरसी को भारत का आंतरिक मामला बताया। लेकिन इसी के साथ यह भी कहा है कि कानून ‘आवश्यक नहीं’ था। उन्होंने कहा कि इससे भारत-बांग्लादेश के रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शेख हसीना फिलहाल दुबई में हैं। हसीना ने ‘गल्फ न्यूज’ को दिए एक इंटरव्यू में भारत के नए नागरिकता कानून के संदर्भ में कहा, हम नहीं समझ रहे हैं कि क्यों (भारत सरकार ने) ऐसा किया। यह जरूरी नहीं था। उनका यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन के उस बयान के बाद आया है कि सीएए और एनआरसी भारत के ‘आंतरिक मामले’ हैं, लेकिन इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि वहां किसी भी तरह की ‘अनिश्चितता’ का पड़ोस पर असर होगा।

हसीना ने भी कहा- भारत से कोई रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन, इस कानून से भारतीय नागरिकों को परेशानी हो रही है। मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध हैं। दोनों देश कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस कानून को लेकर आशवस्त किया था। गल्फ न्यूज के मुताबिक, बांग्लादेश के 16 करोड़ की आबादी में 10.7% हिंदू और 0.6% बौद्ध हैं, लेकिन इसकी वजह से माइग्रेशन नहीं हुआ।