May 20 2025 / 3:54 PM

GST: माफी योजना लाएगी सरकार, व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

Sankalp Doot. वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर व्यापारियों की बड़ी शिकायतें रही हैं। लेकिन सरकार व्यापारियों का सहयोग करते हुए इसका उचित समाधान पेश करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले जीएसटी के पुराने मामलों के निबटारे के लिए एक मुश्त जीएसटी माफी योजना लागू की जाएगी।

जीएसटी को लेकर व्यापारी समुदाय में लगातार नाराजगी बनी रही है। व्यापारियों का कहना है कि बार-बार जीएसटी भरना उनके लिए एक कठिन काम हो गया है और इससे उनके कामकाज प्रभावित होते हैं। साथ ही समझने में कमी के चलते कई बार व्यापारियों को हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार जीएसटी को लेकर ऐसी खबर आई है जिसका पूरा व्यापारी समुदाय स्वागत करेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जीएसटी के पुराने पड़े विवादित मामलों को सुलझाने के लिए एक बार जीएसटी माफी योजना लाएगी। इसके अंतर्गत व्यापारी जीएसटी के पुराने विवादों का निबटारा कर सकेंगे और नए तरीके से जीएसटी भरने की शुरुआत कर सकेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों की बड़ी शिकायतें रही हैं। लेकिन सरकार व्यापारियों का सहयोग करते हुए इसका उचित समाधान पेश करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले जीएसटी के पुराने मामलों के निबटारे के लिए एक मुश्त जीएसटी माफी योजना लागू की जाएगी। इसके बाद व्यापारी नए तरीके से टैक्स का आसानी से भुगतान कर सकेंगे।

वेयरहाउसिंग एवं इंडस्ट्रियल पालिसी शीघ्र
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आएगी। इसके अंतर्गत राजधानी क्षेत्र में कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा। यानी व्यापारियों को आवश्यक कागजातों और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की ओर भागना नहीं पड़ेगा। समयबद्ध तरीके से व्यापारियों को लाइसेंस देने की सभी प्रक्रिया पूरी कर व्यापार करने को सुगम बनाया जाएगा।

बाजारों का नवीनीकरण
दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बाजारों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चांदनी चौक को पहले ही विकसित किया जा चुका है, लेकिन इसके सौंदर्यीकरण में अभी भी कई काम शेष हैं। उन्हें पूरा करने के साथ-साथ पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। व्यापारियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए ‘ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ गठित किया जाएगा।

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