हरियाणा विधानसभा चुनाव: भाजपा ने जारी किया अपना संकल्प पत्र

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में 15 चैप्टर और 248 प्वांइट हैं। इसे जारी करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित है।
बता दें कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र का नाम ‘म्हारे सपनों का हरियाणा’ दिया है। इसको लेकर CM मनोहर लाल ने कहा कि हमने अपने पिछले संकल्प पत्र के तहत भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाया।
इस मौके पर शामिल भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है। बहुत अधिक मेहनत करके और गंभीरता से आधारभूत स्तर पर जनता के विचारों के आधार पर इसे तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में मनोहर जी ने हरियाणा की छवि को मजबूत किया है। उन्होंने हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। आज हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त है और यहां परादर्शी सरकार देने का काम मनोहर जी ने किया है।
जेपी नड्डा ने कहा कि इस घोषणा पत्र को बहुत एनालिसिस करके तैयार किया गया है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। इस घोषणा पत्र को समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
घोषणा पत्र जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उसे लेकर भाजपा अध्यक्ष की तरफ से बताय गया कि अगले 5 साल में हमारी सरकार ने गांव, किसान, गरीब, वंचित, शोषित पर फोकस किया गया है। सबका साथ-सबका विश्वास की नीति पर हम चल रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि किसान को कमाऊ और टिकाऊ बनाना है। उसकी आमदनी बढ़े और वो कृषि के क्षेत्र में टिका रहे, पलायन न करे, ऐसे प्रयास किये जा रहे।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य की दिशा में हरियाणा में एक एम्स, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी हरियाणा की धरती पर शुरू किया जा रहा है।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हरियाणा में सभी आउटसोर्सिंग नौकरियों में डीसी दर को सख्ती से लागू किया जाएगा। हरियाणा के स्थानीय लोगों को 95 फीसदी से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष लाभ दिए जाने की बात भी इसमें कही गई है।