मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण में पवार ने कहा, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार 2 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी।

बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने और उद्योगों के लिए बिजली शुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया है। नगर विकास विभाग के लिए 6025 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। पवार ने कहा कि इस वर्ष महाराष्ट्र की विकास दर में गिरावट आ सकती है। इसके घटकर 5.7% रहने की संभावना है।

पवार ने कहा कि सरकार नए मेडिकल कॉलेज बनाएगी और डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाएगी। कहा गया कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को सही करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। साथ ही 1074 ग्राम पंचायतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

पवार ने कहा कि विधायकों को मिलने वाले लैड फंड को 2 से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया गया है। पांच साल में पांच लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही मुंबई-गोवा हाईवे पर भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होने वाले 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा पर महाराष्ट्र सरकार ने 6 हजार करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार 1600 नई बसें खरीदेगी जिसमें इंटरनेट की सुविधा भी होगी। साथ ही 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर हर साल एक लाख नए सोलर पंप लगाए जाएंगे।

पवार ने ऐलान किया है कि यहां अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी बजट में जिक्र किया गया है। पवार ने कहा कि राज्य हर जिले में एक महिला पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी।